पीएम-डिवाइन: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पीएम-डिवाइन (Prime Minister’s Development Initiative for North East Region-PM-DevINE)  नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है।

मुख्य बिंदु:

• इस योजना को 15वें वित्त आयोग के शेष चार वर्षों के लिए 2022-23 से 2025-26 तक लागू किया जाएगा।
• केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2022-23 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) में विकासात्मक अंतराल को दूर करने के लिए पीएम-डिवाइन योजना (PM-DevINE) की घोषणा की गई थी।
• पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी न्यूनतम सेवाओं (Basic Minimum Services – BMS) की कमी को दूर करने के लिए इसकी घोषणा की गई थी।
• सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 6,600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
• यह योजना बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण प्रदान करती है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में विकास अंतराल को दूर करने में मदद करेगी।
• इसे केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा और इसे केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
• इस पहल का अंतिम उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है।
• देरी और नकदी संकट के जोखिम को कम करने के लिए, इस योजना के तहत परियोजनाओं को यथासंभव इंजीनियरिंग-खरीद-निर्माण (engineering-procurement-construction – EPC) के आधार पर लागू किया जाएगा।
• पीएम-डिवाइन योजना मौजूदा केंद्र और राज्य की योजनाओं का विकल्प नहीं होगी।
• नई योजना अन्य मौजूदा MDoNER योजनाओं से अद्वितीय है जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए लागू की गई हैं।
• अन्य योजनाओं के तहत परियोजनाओं का औसत आकार लगभग 12 करोड़ रुपये है। पीएम-डिवाइन योजना बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को सहायता करती है जो आकार में बड़े होते हैं।
• 2022-23 के लिए, यह योजना हाल के केंद्रीय बजट के दौरान पेश की गई सभी परियोजनाओं को कवर करेगी।