50वें मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ नवंबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनेंगे।

मुख्य बिंदु :

भारत के वर्तमान सीजेआई मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित ने 11 अक्टूबर, 2022 को आयोजित सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की बैठक के दौरान न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया।

CJI की सरकार को सिफारिश से भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

यदि इस नियुक्ति को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के पहले दूसरी पीढ़ी के मुख्य न्यायाधीश होंगे।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़:

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पिता – जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ – भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे।

न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ 1978 में सीजेआई बने थे। उन्होंने सात साल के सबसे लंबे कार्यकाल के लिए इस पद पर कार्य किया। 

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने पिता द्वारा दिए गए दो फैसलों को पलट दिया था। ये मामले व्यभिचार और निजता के अधिकार से संबंधित हैं।

2017 में, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और अन्य न्यायाधीशों की शीर्ष अदालत ने कुख्यात बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में 1975 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसने आपातकाल के दौरान जीवन के अधिकार को निलंबित करने की अनुमति दी थी। 1975 में, पूर्व CJI चंद्रचूड़ पांच में से चार न्यायाधीशों में शामिल थे, जिन्होंने देश में आपातकाल लगाने के राष्ट्रपति के आदेश को बरकरार रखा था।

जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने पिता के एक और ऐतिहासिक फैसले को भी खारिज कर दिया, जिसमें औपनिवेशिक युग के व्यभिचार कानून को बरकरार रखा गया था।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इस कानून को रद्द कर दिया और आवाज उठाई कि यह “पितृसत्ता का संहिताबद्ध नियम” है।

डी.वाई. चंद्रचूड़ चिंता इच्छामृत्यु, सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश, समलैंगिकता को अपराध से मुक्त करने, गर्भपात के अधिकार, हादिया मामले, मेडिकल कॉलेज के मामलों और सिनेमा हॉल में अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान बजाने की जनहित याचिका से जुड़े अन्य ऐतिहासिक निर्णय करने में शामिल थे।